अंग प्रत्यारोपण नीति के लिए बनेगा कानून

-अंगदान प्रोत्साहन का फैसला
-कैबिनेट में आएगा केंद्रीय नीति को अंगीकार करने का प्रस्ताव
----
डॉ.संजीव, लखनऊ :
उत्तर प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण नीति के लिए कानून बनेगा। दैनिक जागरण के 'अंगदान अभियानÓ को संज्ञान में लेते हुए गुरुवार को हुई शासन की उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने का फैसला हुआ। इसके अंतर्गत तात्कालिक रूप से कैबिनेट में अंगदान के संबंध में केंद्रीय नीति को अंगीकार करने का प्रस्ताव लाने और फिर उस पर कानून बनवाने की पहल करने का फैसला लिया गया।
प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण की स्थितियां अत्यंत गंभीर अवस्था में हैं। हालात ये हैं कि देश में सर्वाधिक आबादी होने वाला प्रदेश अंगदान के मामले में फिसड्डी है। यहां प्रत्यारोपण की सुविधाएं भी नगण्य सी हैं। इसके पीछे अंगदान के लिए एक उपयुक्त नीति न होने को बड़ा कारण माना जा रहा है। दैनिक जागरण ने बीते कुछ दिनों से 'अंगदान अभियानÓ चलाया तो इस पर शासन ने गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ.अनूप चंद्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) अरविंद कुमार, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के कुलपति प्रो.रविकांत के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालयों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में स्वीकार किया गया कि प्रदेश में अब तक अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभाव कदम नहीं उठाए गए। अति विशिष्टता (सुपरस्पेशियलिटी) वाली चिकित्सा सेवाएं अभी चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े संस्थानों में ही अधिक संचालित हो रही हैं, इसलिए इस अभियान की कमान प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) को सौंपी गयी।
यह तथ्य सामने आया कि अब तक प्रदेश में अंगदान या अंग प्रत्यारोपण के लिए कोई स्वीकार्य नीति ही नहीं है। प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) डॉ.अनूप चंद्र पाण्डेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश वर्ष 20014 में भारत सरकार द्वारा पारित ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यïूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज रूल एक्ट 2014 को अंगीकार करेगा। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसे कानूनी दर्जा देने के साथ ही राज्य स्तर पर समिति बनाने का भी फैसला हुआ, जो प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण की राह आसान करने के साथ अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर तदनुरूप सुझाव देगी। आज की बैठक की संस्तुतियों को मुख्य सचिव को भेज कर जल्द से जल्द कैबिनेट में उक्त प्रस्ताव लाने की बात कही गयी है।
---
मुख्यमंत्री की सहमति
अंग प्रत्यारोपण नीति को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं गंभीर हैं। इस मसले से जुड़े दोनों विभागों, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अंग प्रत्यारोपण नीति को कानूनी दर्जा देने तक के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की गयी है। उन्होंने सहमति जताई है। तय हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित संस्थानों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजधानी में प्रस्तावित एक हजार बेड के सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में भी प्रत्यारोपण के प्रबंध किये जाएंगे।
---
अंगदान की शपथ लेंगे 108 लोग
दैनिक जागरण के अंगदान अभियान को प्रेरक मानते हुए कानपुर में 19 नवंबर को एक भव्य कार्यक्रम में 108 लोग अंगदान की शपथ लेंगे। युग दधीचि देहदान अभियान के संयोजक मनोज सेंगर के अनुसार संस्था ने अब तक मृत्यु के बाद मेडिकल कालेजों को शव देने का अभियान चला रखा था। अब तक 145 मृत शरीर मेडिकल कालेजों को समर्पित किये गए और 2500 से अधिक लोग देहदान का संकल्प कर चुके हैं। अब जागरण की कल्याणकारी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अंगदान अभियान भी शुरू किया जाएगा। 19 नवंबर को कानपुर के जेके कालोनी स्थित वेलफेयर सेंटर प्रांगण में संकल्प होगा।
----