Monday 19 October 2015

खुली सात नए मेडिकल कालेजों की राह


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बढ़ेंगी एमबीबीएस की 1050 सीटें
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-फैजाबाद, बहराइच, फीरोजाबाद, शाहजहांपुर व बस्ती की डीपीआर भेजी
-जौनपुर में निर्माण कार्य तो चंदौली में चिन्हित जमीन का अधिग्रहण शुरू
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में एमबीबीएस की 1050 सीटें बढऩे की राह खुल रही है। सात नए मेडिकल कालेजों की स्थापना के रास्ते की एक और बाधा पार हो गयी है। फैजाबाद, बहराइच, फीरोजाबाद, शाहजहांपुर व बस्ती के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्र सरकार को भेजी गयी है। जौनपुर मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, वहीं चंदौली के लिए भूमि अधिग्र्रहण का काम शुरू हो गया।
प्रदेश में इस समय 16 सरकारी मेडिकल कालेज चल रहे हैं। इनमें से दो केंद्र सरकार व 14 उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में संचालित हैं। प्रदेश सरकार अगले शैक्षिक सत्र में बांदा व बदायूं में भी मेडिकल कालेज शुरू करने जा रही है। इनके लिए एमसीआइ में आवेदन कर दिया गया है। बांदा में ओपीडी शुरू हो गयी है और बदायूं में 20 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी। अब कई वर्षों से लंबित सात और नए मेडिकल कालेजों की राह भी खुल गयी है। केंद्र सरकार ने जिला अस्पतालों को संबद्ध कर मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव दिया था। पहले चरण में पांच जिलों फैजाबाद, बहराइच, फीरोजाबाद, शाहजहांपुर व बस्ती में जिला अस्पतालों के साथ मेडिकल कालेज खोलने पर सहमति बनी थी। इनके लिए बीस एकड़ जमीन की जरूरत थी किन्तु फैजाबाद व बहराइच में जमीन उपलब्ध न हो पाने के कारण इस पर अमल नहीं हो पा रहा था।
चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ.वीएन त्रिपाठी ने बताया कि अब इन सभी स्थानों के लिए जमीन की बाधा पार हो गयी है। राजकीय निर्माण निगम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवाकर केंद्र को भेज दी गयी है। वहां से मंजूरी मिलते ही इन मेडिकल कालेजों पर काम तेज हो जाएगा। जमीन न मिल पाने के कारण रुका पड़ा चंदौली मेडिकल कालेज का काम भी आगे बढ़ा है। वहां जमीन चिन्हित कर ली गयी है और अधिग्र्रहण का काम शुरू हो गया है। जौनपुर मेडिकल कालेज के लिए तो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इनमें 150 एमबीबीएस सीटों के लिए आवेदन किया जाएगा। इस तरह एमबीबीएस सीटों की संख्या भी 1050 और बढ़ जाएगी।
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केंद्र देगा 75 फीसद
जिला अस्पताल से संबद्धता होने के कारण औसतन दो सौ करोड़ रुपये खर्च बचेगा। लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये के बीच ही खर्च कर मेडिकल कालेज बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्र सरकार इस राशि में से 75 फीसद अंशदान देगी और 25 फीसद प्रदेश सरकार को खर्च करना होगा।
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