-निशाने पर कानपुर के पांच व मेरठ का एक कालेज
-घोटाले की रकम के आंकलन को समिति, होगी वसूली
राज्य ब्यूरो, लखनऊ
समाज कल्याण विभाग की शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में घोटाला करने वाले संस्थानों की मान्यता छीनी जाएगी। इसके अलावा घोटाले की रकम का आंकलन कर वसूली की भी तैयारी है। इस बाबत जारी पहली सूची में कानपुर के पांच व मेरठ का एक कालेज शामिल है।
लंबी जांच प्रक्रिया के बाद समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को कानपुर के पांच व मेरठ के एक कालेज को काली सूची में डालने के आदेश जारी कर दिये थे। काली सूची में शामिल कानपुर के बंशी समूह के बंशी कालेज ऑफ मैनेजमेंट व बंशी कालेज ऑफ एजूकेशन के प्रबंधन ने दोनों संस्थानों में छात्रों की अदला बदली कर फीस का गबन किया। एक साल छात्रों का समूह पहले कालेज में पढ़ता था, तो दूसरे साल उसे दूसरे कालेज में भर्ती दिखाकर प्रतिपूर्ति में घोटाला किया जाता था। कानपुर के विद्या भवन कालेज ऑफ इंजीनियङ्क्षरग एंड टेक्नोलॉजी, सेठ श्रीनिवास अग्र्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इसी समूह के कालेज सेठ श्रीनिवास अग्र्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को भी काली सूची में डाला गया है। इन सभी में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश तो मिला, किन्तु कोई छात्र काउंसिलिंग से नहीं आया। केवल शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि हड़पने के लिए सभी का प्रवेश प्रबंधकीय कोटे से किया गया। इसी तरह मेरठ के एक्सीलेंस कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ने तो दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के नाम पर किराये के भवन में संस्थान चलाते हुए शुल्क प्रतिपूर्ति ले ली।
अब इन सभी संस्थानों से शुल्क प्रतिपूर्ति के मद में ली गयी रकम वसूलने की तैयारी है। समाज कल्याण निदेशक जी राम के मुताबिक ज्यादातर संस्थान उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (यूपीटीयू) से संबद्ध हैं और उन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) से संबद्ध हैं। इनकी मान्यता समाप्त करने के लिए यूपीटीयू व एआइसीटीई को पत्र लिखे जा रहे हैं। इनकी मान्यता छिनवाने की कार्रवाई के साथ इन सभी से शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले की रकम भी वसूली जाएगी। घोटाले की रकम का आंकलन करने के लिए समिति बना दी गयी है। उसे समयबद्ध ढंग से रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही इस पूरे घोटाले के लिए दोषी अधिकारी भी चिह्नित किये जा रहे हैं। पहले चरण में कानपुर व मेरठ के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर काली सूची में डाले गए छह संस्थानों के प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा कायम करने को कहा गया है। जल्द ही दोषी अधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम क
-घोटाले की रकम के आंकलन को समिति, होगी वसूली
राज्य ब्यूरो, लखनऊ
समाज कल्याण विभाग की शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में घोटाला करने वाले संस्थानों की मान्यता छीनी जाएगी। इसके अलावा घोटाले की रकम का आंकलन कर वसूली की भी तैयारी है। इस बाबत जारी पहली सूची में कानपुर के पांच व मेरठ का एक कालेज शामिल है।
लंबी जांच प्रक्रिया के बाद समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को कानपुर के पांच व मेरठ के एक कालेज को काली सूची में डालने के आदेश जारी कर दिये थे। काली सूची में शामिल कानपुर के बंशी समूह के बंशी कालेज ऑफ मैनेजमेंट व बंशी कालेज ऑफ एजूकेशन के प्रबंधन ने दोनों संस्थानों में छात्रों की अदला बदली कर फीस का गबन किया। एक साल छात्रों का समूह पहले कालेज में पढ़ता था, तो दूसरे साल उसे दूसरे कालेज में भर्ती दिखाकर प्रतिपूर्ति में घोटाला किया जाता था। कानपुर के विद्या भवन कालेज ऑफ इंजीनियङ्क्षरग एंड टेक्नोलॉजी, सेठ श्रीनिवास अग्र्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इसी समूह के कालेज सेठ श्रीनिवास अग्र्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को भी काली सूची में डाला गया है। इन सभी में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश तो मिला, किन्तु कोई छात्र काउंसिलिंग से नहीं आया। केवल शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि हड़पने के लिए सभी का प्रवेश प्रबंधकीय कोटे से किया गया। इसी तरह मेरठ के एक्सीलेंस कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ने तो दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के नाम पर किराये के भवन में संस्थान चलाते हुए शुल्क प्रतिपूर्ति ले ली।
अब इन सभी संस्थानों से शुल्क प्रतिपूर्ति के मद में ली गयी रकम वसूलने की तैयारी है। समाज कल्याण निदेशक जी राम के मुताबिक ज्यादातर संस्थान उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (यूपीटीयू) से संबद्ध हैं और उन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) से संबद्ध हैं। इनकी मान्यता समाप्त करने के लिए यूपीटीयू व एआइसीटीई को पत्र लिखे जा रहे हैं। इनकी मान्यता छिनवाने की कार्रवाई के साथ इन सभी से शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले की रकम भी वसूली जाएगी। घोटाले की रकम का आंकलन करने के लिए समिति बना दी गयी है। उसे समयबद्ध ढंग से रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही इस पूरे घोटाले के लिए दोषी अधिकारी भी चिह्नित किये जा रहे हैं। पहले चरण में कानपुर व मेरठ के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर काली सूची में डाले गए छह संस्थानों के प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा कायम करने को कहा गया है। जल्द ही दोषी अधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम क
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